दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में BRS नेता के.कविता की गिरफ्तारी के तीन दिन बाद 18 मार्च को ED की ओर बयान जारी किया गया। एजेंसी ने दावा किया है कि के.कविता ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के निर्माण और लागू करने में लाभ पाने के लिए AAP के सीनियर लीडर्स के साथ साजिश रची।
एजेंसी का दावा है कि इसके लिए दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल और डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।
18 मार्च को कविता ने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है। फिलहाल, उन्हें 23 मार्च तक ED की रिमांड में भेज दी गई हैं।
इधर, AAP ने दावा किया है कि ED, BJP की राजनीतिक शाखा की तरह काम कर रही है। CM अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोप सरासर गलत हैं।
ED का दावा- एहसान के बदले 100 करोड़ का भुगतान किया
ED का दावा है कि के.कविता को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी बनाने और लागू करने में AAP नेताओं की मदद मिली। इस एहसान के बदले उन्हें 100 करोड़ रुपए का भुगतान के.कविता ने किया है। एजेंसी का कहना है कि मामले की जांच के दौरान इन बातों का पता चला है।
जांच एजेंसी का कहना है कि शराब के होलसेलर्स के जरिए आम आदमी पार्टी के लिए रिश्वत ली गई थी। इसके अलावा कविता और उसके सहयोगियों को AAP को अग्रिम भुगतान की गई राशि की वसूली करनी थी। उन्हें प्रॉफिट कमाना था।
ED ने कहा है कि 23 मार्च तक सात दिन की रिमांड में के.कविता से इस मामले में पूछताछ की जाएगी। इस मामले में ED ने अब तक दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और अन्य स्थानों सहित देश भर में 245 स्थानों पर रेड मारी है।
मामले में अब तक AAP के मनीष सिसौदिया, संजय सिंह और विजय नायर समेत कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एजेंसी अब तक 5 सप्लिमेंट्री कंप्लेंट और एक प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल कर चुकी है।
साथ ही अपराध से प्राप्त आय में से अब तक 128.79 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता लगाया गया है। इसे 24 जनवरी 2023 और 3 जुलाई 2023 के वाइड प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के जरिए से अटैच किया गया है।
वहीं, के.कविता ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि ED की कार्रवाई को रद्द किया जाए, क्योंकि यह पूरी तरह से गैरकानूनी है। उन्होंने कहा है कि ED का यह एक्शन अवैध, असंवैधानिक और मनमाना है। साथ ही एजेंसी के SC में कही अपनी बात के विपरीत है। विशेष रूप से एक महिला के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2022 धारा 19 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है।
AAP का आरोप- BJP के लिए पॉलिटिकल विंग की तरह काम कर ही ED
इधर, AAP ने आरोप लगाया है कि ED भाजपा के लिए पॉलिटिकल विंग की तरह काम कर ही है। CM अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में ED के लगाए आरोप सरासर झूठे हैं।
AAP ने कहा, ‘पहले भी कई मौकों पर ED ने इस तरह के बेहद झूठे और तुच्छ बयान जारी किए हैं, जिससे पता चलता है कि एक निष्पक्ष जांच एजेंसी होने की बजाय, यह भाजपा की राजनीतिक शाखा की तरह काम कर रही है।
ED के आरोप हर दिन झूठ फैलाकर और मीडिया में सनसनी पैदा करके उसके केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की छवि खराब करने का एक हताश प्रयास है।
एजेंसी के बयान में कोई नया सबूत पेश नहीं किया गया है। यह एजेंसी की निराशा को दर्शाता है। क्योंकि 500 से अधिक छापे मारने और हजारों गवाहों से पूछताछ करने के बावजूद इस मामले में एक भी रुपए का सबूत नहीं मिला है।
सुप्रीम कोर्ट भी ED के 100 करोड़ रुपए दिए जाने के दावे को खारिज कर चुकी है। इस मामले में 100 करोड़ रुपए का कोई लेन-देन मौजूद नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि ये दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामला फर्जी है और इसमें कोई सबूत नहीं है। एजेंसी ने सिसौदिया समेत कई आप नेताओं के घर पर छापेमारी की लेकिन उन्हें एक भी रुपया नहीं मिला।’