चुनाव सुधार पर काम करने वाले NGO एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट में सामने आया है कि देश के 45% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ADR ने देश के 28 राज्यों और विधानसभा वाले तीन केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 4123 विधायकों में से 4092 के चुनावी हलफनामे का एनालिसिस किया।
आंध्र प्रदेश के सबसे ज्यादा 174 में से 138 (79%) विधायकों ने जबकि, सिक्किम में सबसे कम 32 में से सिर्फ एक विधायक (3%) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के सबसे ज्यादा 134 विधायकों में से 115 (86%) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
रिपोर्ट से पता चला कि 1861 विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। इसमें 1205 पर हत्या, हत्या की कोशिश, किडनैपिंग और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं।
24 विधायकों के हलफनामे का एनालिसिस खराब स्कैनिंग की वजह से नहीं किया जा सका, जबकि विधानसभाओं में सात सीटें खाली हैं।
127 विधायकों पर महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले
रिपोर्ट के अनुसार, 54 विधायकों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत हत्या के आरोप हैं। वहीं, 226 पर IPC की धारा 307 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 के तहत हत्या की कोशिश के आरोप हैं।
इसके अलावा 127 विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले दर्ज हैं। इनमें 13 पर IPC की धारा 376 और 376 (2)(n) के तहत बलात्कार का आरोप है। धारा 376 (2)(n) एक ही पीड़ित के बार-बार यौन उत्पीड़न से संबंधित है।
ADR की अन्य रिपोर्ट्स…
चंद्रबाबू सबसे अमीर CM, ममता ₹15 लाख के साथ सबसे गरीब
30 दिसंबर 2024 को जारी रिपोर्ट से पता चला कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। उनके पास 931 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। वहीं, पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी 15 लाख रुपए की संपत्ति के साथ सबसे गरीब हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, 2023-2024 में जहां भारत की प्रति व्यक्ति नेट नेशनल इनकम (NNI) करीब 1 लाख 85 हजार 854 रुपए रही, वहीं एक मुख्यमंत्री की औसत आय 13 लाख 64 हजार 310 रुपए थी।
यह भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय से करीब 7.3 गुना ज्यादा है। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की औसत संपत्ति 52.59 करोड़ रुपए, जबकि कुल संपत्ति 1,630 करोड़ रुपए है।
भाजपा को एक साल में ₹4340.47 करोड़ चंदा, 51% खर्च किया
ADR ने 17 फरवरी, 2025 को राष्ट्रीय दलों को मिले चंदे को लेकर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में भाजपा को सबसे ज्यादा 4340.47 करोड़ रुपए का चंदा मिला। दूसरे नंबर पर कांग्रेस को 1225.12 करोड़ रुपए मिले।
रिपोर्ट में बताया कि पार्टियों को चंदे का बड़ा हिस्सा चुनावी बॉन्ड से मिला। भाजपा ने अपनी कमाई का कुल 50.96% यानी 2211.69 करोड़ रुपए, जबकि कांग्रेस ने अपनी इनकम का 83.69% यानी 1025.25 करोड़ रुपए खर्च किया।
AAP को चंदे में 22.68 करोड़ रुपए मिले, जबकि पार्टी ने उससे ज्यादा 34.09 करोड़ रुपए खर्च किए। सभी पार्टियों को मिले कुल चंदे का 74.57% हिस्सा अकेले भाजपा को मिला। बाकी 5 दलों को 25.43% चंदा मिला।