यूपी में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 शुरू होने जा रही है। इसके जरिए 12 हजार 200 गांवों तक बस की सुविधा पहुंचाई जाएगी। CM योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में होने वाली कैबिनेट बैठक में करीब 27 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। एजेंडे में परिवहन योजना भी शामिल है।
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सोमवार देर शाम कैबिनेट बैठक एजेंडा जारी किया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया,
प्रदेश में करीब 1 लाख गांवों में से 12,200 गांवों में अभी भी बस सुविधा नहीं है। इन गांवों में बस सुविधा पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लागू की जा रही है। योजना के तहत यूपी रोडवेज और प्राइवेट बसों का गांवों तक संचालन शुरू किया जाएगा।
योजना किस तरह जमीन पर उतरेगी?
- मंत्री ने बताया- योजना के तहत गांवों में बसें संचालित करने वाले निजी ऑपरेटर्स को परमिट में भारी रियायत दी जाएगी या परमिट में पूरी तरह छूट दी जाएगी।
- गांव से सुबह 6 बजे बस रवाना होगी, आसपास के रूट के 15-20 गांवों, ब्लॉक मुख्यालय होते हुए बस सुबह 10 बजे तक जिला मुख्यालय पहुंचेगी।
- जिला मुख्यालय से बस शाम 4 बजे रवाना होकर उन्हीं गांवों से होते हुए वापस रात 8 बजे उसी गांव में पहुंचेगी, जहां से वह शुरू हुई थी।
- इस सुविधा से ग्रामीणों को अपनी फसल ब्लॉक और जिला मुख्यालय तक पहुंचाने में आसानी होगी। किसानों, महिलाओं के साथ विद्यार्थियों को काफी फायदा होगा।
यूनिवर्सिटी और कॉलेज शिक्षकों को भी मिलेगा कैशलेस बीमा
प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के एडेड डिग्री कॉलेज में कार्यरत नियमित और स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को बड़ा तोहफा देने वाली है। इन्हें कैशलेस इलाज के अलावा पांच लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा दिया जाएगा। प्राइवेट कॉलेजों के शिक्षकों और स्टेट यूनिवर्सिटी में नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम शिक्षकों को भी इसका फायदा मिलेगा।
अहम प्रस्तावों को जानिए…
- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों पर लगाए गए एक्स्ट्रा टैक्स को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 की धारा 6 के अधीन अधिसूचना 2026 जारी की जाएगी।
- उत्तर प्रदेश मोटर यान (समूहक और वितरण सेवा प्रदाता) नियमावली 2026 जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 में संशोधन किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत भागीदारी में किफायती आवास और किफायती किराया आवास योजना के लिए नीति को मंजूरी दी जाएगी।
- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण और नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत बरेली, वाराणसी, उरई, चित्रकूट, बांदा, प्रतापगढ़, गाजीपुर और मऊ के लिए राशि जारी की जाएगी।
- अयोध्या में मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत स्पोर्ट्स काॅम्पलेक्स बनाने के लिए वशिष्ठ कुंड, पगरना हवेली अवध की कुल 2500 वर्गमीटर भूमि अयोध्या नगर निगम को हस्तांतरित की जाएगी।
- आवासों का बकाया टैक्स जमा कराने के लिए की एक मुश्त समाधान योजना 2026 लागू करने का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है।
- अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत एक्सप्रेस-वे के पास मेरठ में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स की स्थापना के लिए विकास कार्य को मंजूरी दी जा सकती है।
20 हजार लीटर क्षमता की डेयरी स्थापित होगी
- कानपुर में ट्रांसगंगा सिटी को कानपुर शहर से जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 4 लेन सेतु और संपर्क मार्ग बनाने का प्रस्ताव मंजूर होगा।
- निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत कंपनियों को निवेश प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है।
- त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के तहत एम्पावर्ड कमेटी की सिफारिशों के आधार पर निवेशकों को सब्सिडी देने का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है।
- उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली 1956 के नियम 21 और नियम 24 में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है।
- उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में संशोधन हो सकता है।
- उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का प्रोपोगेशन का प्रस्ताव मंजूर होगा।
- उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है।
- बुंदेलखंड पैकेज के तहत बांदा जिले में 20 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लांट की स्थापना की जाएगी।
PAC को मिल सकती हैं 46 नई गाड़ियां
- झांसी में पहले से स्थापित 10 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लांट की क्षमता को बढ़ाकर 30 हजार लीटर प्रतिदिन किया जाएगा। इसके लिए मैसर्स इंडियन डेयरी मशीनगरी कंपनी लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नियुक्त करने का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है।
- प्रदेश में मुख्य खनिजों की ऑनलाइन टेंडर और ई-नीलामी की कार्यवाही के लिए एमएसटीसी लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किया जा सकता है।
- उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को ग्रीनपार्क स्टेडियम दिए जाने के लिए परमिट लेटर में शुल्क निर्धारण में संशोधन किया जा सकता है।
- उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक लि. की ओर से स्वीकृत एडवांस लोन की सीमा 2000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है।
- लेखा परीक्षा राजस्व एवं सिविल की वर्ष 2023 की सीएजी रिपोर्ट विधानमंडल के आगामी सत्र में पेश करने का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है।
- पीएसी वाहिनी के कंडम वाहनों के स्थान पर 46 नए वाहन खरीदने की मंजूरी दी जा सकती है।
- उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम 1975 की धारा 21 में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है।
- उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद (प्रथम संशोधन) नियमावली 2026 में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है।