हिसार के औद्योगिक विकास को रफ्तार देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम (NICDC) ने देश के 19 प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में फैक्ट्री ऐज अ सर्विस मॉडल तैयार किया है।
इसके तहत फैक्ट्री परिसर विकसित करने के लिए निजी डेवलपर्स से रुचि अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की है। अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत विकसित हो रहे हिसार के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) को भी इस राष्ट्रीय सूची में 9वें स्थान पर शामिल किया गया है।
बता दें कि अब तक किसी भी उद्यमी को उद्योग लगाने के लिए पहले जमीन खरीदनी पड़ती थी, फिर नक्शे पास करवाकर भवन निर्माण और बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं जुटानी होती थीं। इसमें काफी समय और मोटी पूंजी फंस जाती थी।
ये मिलेगा उद्योगों को फायदा…
सीधे उत्पादन की सुविधा: नई व्यवस्था के तहत निजी डेवलपर्स खुद पैसा लगाकर तैयार फैक्ट्री शेड, मॉड्यूलर इकाइयां और मल्टी-स्टोरी (फ्लैटेड) फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स बनाएंगे।
लीज पर उपलब्धता: उद्यमी इन तैयार परिसरों को किराए (लीज) पर लेकर सीधे अपनी मशीनें लगा सकेंगे और तुरंत उत्पादन शुरू कर सकेंगे। इन परिसरों में सुरक्षा, अग्निशमन, आंतरिक सड़कें और रखरखाव जैसी साझा सुविधाएं भी डेवलपर ही उपलब्ध कराएंगे।
MSME और स्टार्टअप्स के लिए गेमचेंजर साबित होगी पहल
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और नए स्टार्टअप्स को होगा। जमीन और बिल्डिंग निर्माण में करोड़ों खर्च करने के बजाय, छोटे उद्यमी अपनी पूंजी का इस्तेमाल आधुनिक मशीनरी, तकनीक और कुशल स्टाफ पर कर सकेंगे।
इससे हिसार में बड़े उद्योगों के साथ-साथ उनके पार्ट्स बनाने वाली छोटी इकाइयों (कंपोनेंट निर्माताओं) और सप्लाई चेन का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा।
आवदेन के लिए 100 करोड़ टर्नओवर जरूरी…
अनुभव: डेवलपर के पास पिछले 15 वर्षों में कम से कम 10 लाख वर्ग फुट निर्मित और चालू क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए (जिसमें कम से कम एक प्रोजेक्ट 2 लाख वर्ग फुट का विनिर्माण परिसर हो)।
वित्तीय क्षमता: वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान कंपनी का औसत वार्षिक टर्नओवर कम से कम 100 करोड़ रुपये होना अनिवार्य है।
बिजनेस मॉडल: डेवलपर्स के साथ लीज आधारित विकास, रेवेन्यू शेयरिंग या जॉइंट वेंचर जैसे चार मॉडलों पर काम किया जा सकेगा। चयनित कंपनियों का पैनल 24 महीने के लिए वैध रहेगा।
अभी शुरुआती चरण में है प्रक्रिया
हालांकि, प्रशासनिक स्तर पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में जारी EOI केवल निजी डेवलपर्स के पैनल तैयार करने और संभावनाओं के आकलन की प्रक्रिया है।
इसे अभी किसी फैक्ट्री निर्माण की अंतिम मंजूरी या जमीन आवंटन नहीं माना जाना चाहिए। बाजार की मांग और आगामी निविदा प्रक्रियाओं के बाद ही जमीनी स्तर पर निर्माण कार्य शुरू होगा।
फिर भी, इस राष्ट्रीय योजना में हिसार के शामिल होने से स्थानीय औद्योगिक जगत में नए निवेश और रोजगार की उम्मीदें बढ़ गई हैं।