पुनर्वास कॉलोनियों के हजारों परिवारों को मालिकाना हक देने के चंडीगढ़ प्रशासन के फैसले पर अब विवाद खड़ा हो गया है। यूटी प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने मंगलवार को मलोया में आयोजित कार्यक्रम में मालिकाना हक देने की घोषणा की थी, लेकिन चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने इस फैसले की शर्तों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन ने जिन शर्तों के साथ मालिकाना हक देने का फैसला किया है, उससे 90% से ज्यादा मौजूदा निवासियों को फायदा नहीं मिलेगा। उन्होंने मांग की है कि मकानों में फिलहाल रह रहे लोगों को ही मालिकाना हक दिया जाना चाहिए, न कि केवल मूल आवंटियों या उनके कानूनी वारिसों को। मनीष तिवारी ने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में करीब 25 साल से मालिकाना हक का मामला लंबित था। उन्होंने पिछले 25 महीने से इस मुद्दे को लगातार लोकसभा के अंदर और बाहर उठाया है। संसदीय स्थायी समितियों के अलावा प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और शहरी विकास मंत्री के सामने भी यह मामला रखा। प्रशासन ने अब मालिकाना हक देने का फैसला किया है, यह अच्छी बात है, लेकिन लगाई गई शर्तें इस फैसले का लाभ ज्यादातर मौजूदा निवासियों तक पहुंचने में बाधा बनेंगी।
GPA पर बिक चुके मकानों के मौजूदा निवासियों को नहीं मिलेगा लाभ सांसद ने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों के करीब 90% मकान जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) और दूसरे कानूनी तरीकों से आगे बिक चुके हैं। ऐसे में इन मकानों में अभी रहने वाले लोग मूल आवंटी नहीं हैं। प्रशासन की शर्तों के मुताबिक मूल आवंटियों, रिकॉर्ड में दर्ज सह-आवंटियों और पात्र कानूनी वारिसों को ही मालिकाना हक मिल सकेगा। इससे मौजूदा कब्जाधारियों के सामने फिर कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया की समस्या खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन को यह समझना चाहिए कि जिन लोगों को 1969, 1975 और बाद के वर्षों में मकान आवंटित हुए थे, उनमें से ज्यादातर मकान अब आगे बिक चुके हैं। ऐसे में मूल आवंटियों या उनके बच्चों और कानूनी वारिसों को ढूंढकर पहले मकान उनके नाम ट्रांसफर करना और फिर आगे की प्रक्रिया पूरी करना आसान नहीं होगा। इससे लोगों को मालिकाना हक मिलने में नई कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। बोले- जो लोग मकानों में रह रहे हैं, उन्हें ही मिले मालिकाना हक मनीष तिवारी ने कहा कि उनका लगातार यह रुख रहा है कि पुनर्वास कॉलोनियों के जिन मकानों में लोग तत्काल रह रहे हैं, उन्हें ही बुनियादी मालिकाना हक मिलना चाहिए। प्रशासन को मूल आवंटी या उसके वारिसों को तलाशने की शर्त लगाने के बजाय मौजूदा निवासियों के अधिकारों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन से मांग की कि इस नीति में बदलाव किया जाए। तिवारी ने कहा कि वह इस मुद्दे को दोबारा संसद में उठाएंगे, ताकि पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को वास्तविक राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन का फैसला तभी सार्थक होगा, जब इसका लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो वर्षों से इन मकानों में रह रहे हैं।