उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस पार्टी बुधवार को अपना घोषणापत्र जारी करेगी। पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर ‘उन्नति विधान’ नामक यह घोषणापत्र जारी करेंगी। इस घोषणापत्र में पार्टी ने प्रदेश की तरक्की का खाका खींचा है। घोषणापत्र के जरिये कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपनाये गए प्रयोगों को उत्तर प्रदेश में दोहराने की कोशिश भी करेगी। इससे पहले कांग्रेस महिलाओं और युवाओं के लिए अलग-अलग घोषणापत्र जारी कर चुकी है।
महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस मुखर रही है। कांग्रेस यूपी चुनाव को लेकर अपने घोषणापत्र में इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कुछ वादे कर सकती है। कांग्रेस ने सबका बिजली बिल आधा और कोरोना काल का बकाया माफ करने का वादा किया है। पार्टी की ओर से किसानों को धान व गेहूं का समर्थन मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल देने की घोषणा की जा चुकी है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह चुके हैं कि यदि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो निराश्रित पशुओं की समस्या के निराकरण के लिए उनके राज्य की तर्ज पर यहां भी गोधन न्याय योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत किसानों से सरकार दो रुपये प्रति किलो की दर से किसानों से गोबर खरीदती है। गोबर से तैयार की गई वर्मी कंपोस्ट किसानों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराई जाती है।
कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में अपने घोषणापत्र में न्यूनतम आय (न्याय) योजना का ऐलान किया था। इसके तहत देश के पांच करोड़ गरीब परिवारों को सरकार की ओर से 6000 रुपये प्रति माह देने की बात कही गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गोवा और उत्तराखंड में भी न्याय योजना को लागू करने का वादा किया है। उत्तर प्रदेश के लिए पार्टी की ओर से जारी किये जाने वाले घोषणापत्र में भी इसे शामिल किया जा सकता है।
कांग्रेस के युवा घोषणापत्र के मुख्य वादे
- 20 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी, जिसमें आठ लाख पद महिलाओं के लिए होंगे।
- प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त 1.5 लाख पद भरे जाएंगे।
- स्टार्टअप के लिए 5,000 करोड़ रुपए का ‘सीड स्टार्ट उप फंड’, जिसमें 30 साल से कम उम्र के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- बेसिक शिक्षा क्षेत्र में 1 लाख प्रधानअध्यापक की कमी को पूरा किया जाएगा।
कांग्रेस के महिला घोषणापत्र के मुख्य वादे
- सरकारी नौकरियों में 40 प्रतिशत महिलाओं को नियुक्ति।
- 25 शहरों में रोजगार वाली महिलाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था होगी।
- आशा वर्कर्स को 10000 मानदेय।
- 10+2 लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट लड़कियों को स्कूटी।
- राज्यभर में 75 वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय।
- राज्य में महिलाओं के लिए बस फ्री।
- साल में 3 एलपीजी सिलिंडर फ्री मिलेगा।
- दुष्कर्म जैसे अपराध की शिकायत के 10 दिन में यदि अत्याचार अधिनियम की धारा 4 का पालन न हो तो अधिकारी के निलंबन का कानून।