दिल्ली के जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को जलबोर्ड के अधिकारियों के साथ बोर्ड बैठक की। इसमें पानी के बिल भुगतान को मजबूत और पारदर्शी बनाने पर विचार-विमर्श किया गया। बाद में उन्होंने कहा कि सरकार बिल भुगतान से जुड़ी खामियां दूर कर रही है। इसी क्रम में अब जोनल राजस्व कार्यालयों (जेडआरओ) में उपभोक्ताओं से जुड़ी 20 से ज्यादा सेवाएं योजनाबद्ध तरीके से आनलाइन होंगी। इसलिए लोग घर बैठे जल बोर्ड की सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल बोर्ड के सभी जोनल राजस्व कार्यालयों को फेसलेस करने जा रही है। इससे उपभोक्ताओं को पानी और सीवर का कनेक्शन लेने, बिल भुगतान इत्यादि के लिए जोनल कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा। जल बोर्ड के पोर्टल और एमसेवा मोबाइल फोन ऐप के जरिये पानी और सीवर के कनेक्शन के लिए आवेदन तथा बिल भुगतान किया जा सकता है।
उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि जलबोर्ड की सेवाओं का लाभ लेने के लिए आनलाइन पोर्टल का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। उपभोक्ताओं को आनलाइन सुविधा प्रणाली को समझाने के लिए अपने कार्यालयों में हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। जलबोर्ड के अधिकारियों को एक बैक एंड पोर्टल बनाने का भी निर्देश दिया है, जिसमें तस्वीरों के साथ बिलिंग रिकार्ड इत्यादि मौजूद होंगे। इससे बिल भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। इसकी निगरानी जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व वरिष्ठ अधिकारी करेंगे।
जल बोर्ड ने अभियंताओं की नियुक्त के लिए 49 पदों को स्वीकृत दी है। इनमें 13 अधीक्षक अभियंता और 36 कार्यकारी अभियंताओं के पद शामिल हैं। इसका मकसद यमुना सफाई और 24 घंटे जलापूर्ति की योजनाओं पर सुचारु रूप से काम में मदद मिलेगी। इनके अलावा, जल बोर्ड ने संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त होने वाले सहायक अभियंताओं के 40 पद स्वीकृत किए हैं।