BJP सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की 2018 कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर सवाल उठाए हैं। दुबे ने पूछा कि जब किसी भारतीय सांसद को कैलाश मानसरोवर जाने की अनुमति नहीं मिलती, तो कांग्रेस नेता को यह अनुमति कैसे मिली।
दुबे ने राहुल की दो चीनी मंत्रियों से मुलाकात का विवरण मांगा है। साथ ही 2008 में कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए समझौते के तहत चीन भेजे गए 200 लोगों की जानकारी भी मांगी है।
BJP सांसद के 5 सवाल
- दो चीनी मंत्रियों से राहुल गांधी की मुलाकात किसने कराई।
- वे मंत्री कौन थे, ये मुलाकातें कहां हुईं, इन बातचीत में क्या चर्चा हुई।
- क्या राहुल गांधी ने इस यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय को जानकारी दी थी।
- राहुल ने पहले अपनी यात्रा को पूरी तरह निजी और धार्मिक क्यों बताया।
- उन्होंने बाद में चीनी मंत्रियों से मुलाकात की बात क्यों मानी।
दुबे ने 2019 की बैठक का जिक्र किया
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 2019 में भुवनेश्वर में हुई टाउनहॉल बैठक में राहुल गांधी के बयान का भी जिक्र किया। राहुल ने दो चीनी मंत्रियों से ‘रोजगार पैदा करने’ को लेकर मुलाकात की बात कही थी।
दुबे ने कहा कि राहुल गांधी का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने जून 2018 में कहा था कि उसे तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र की यात्रा के लिए राहुल गांधी की ओर से कोई औपचारिक अनुरोध नहीं मिला था।
विदेश मंत्रालय के मुताबिक, यह अनुरोध न तो सरकार की ओर से आयोजित यात्रा के रास्ते आया था और न ही निजी यात्रा के रास्ते।
2008 वाला समझौता क्या है
7 अगस्त 2008 को कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) के बीच एक MoU हुआ था – पार्टी-टू-पार्टी एक्सचेंज के लिए। उस समय कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और चीन की तरफ से वांग जियारुई ने साइन किया था। BJP का आरोप है – इस समझौते के तहत कांग्रेस के लोगों को चीन भेजा गया। कांग्रेस कहती रही है – ये सामान्य पार्टी एक्सचेंज था, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है।
दुबे ने मांग की ट्रांसपेरेंसी रखी जाए
दुबे ने कहा कि भारत और चीन के संबंधों में रणनीतिक, कूटनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील पहलू शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेताओं और चीनी सरकार के प्रतिनिधियों के बीच किसी भी बातचीत की सार्वजनिक जांच जरूरी है।
BJP सांसद ने कहा कि देश को इन सवालों के स्पष्ट जवाब मिलने चाहिए। उन्होंने कहा, “विदेशी सरकारों के साथ बातचीत में पारदर्शिता राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह जवाबदेही और राष्ट्रीय हित का मामला है।”