भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर आईं 13,400 से आपत्तियों पर सोमवार से सुनवाई शुरू होगी। लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) के अफसर सुनवाई करेंगे।
रहवासियों ने अवैध निर्माण को लेकर शिकायत की है। 4 हजार से अधिक आपत्तियां आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के प्रस्ताव से जुड़ी हैं।
इस मुद्दे पर रहवासियों ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। जिस पर सुनवाई भी की जा रही है। रहवासी विवेक त्रिपाठी ने कहा कि सुनवाई के दौरान मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही अवैध निर्माण की जानकारी भी देंगे। ताकि, मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में कोई निर्णय लिया जा सके।
3 हजार आपत्तियां एक से ज्यादा बार दर्ज हुईं
अफसरों के अनुसार, करीब 3 हजार आपत्तियां ऐसी थीं, जो एक से अधिक बार दी गई थी। यानी, किसी एक व्यक्ति ने ऑनलाइन आपत्ति भी दर्ज करा दी और ऑफलाइन भी दस्तावेज दे दिए। इसके चलते इन्हें हटा दिया गया। आपत्तियों की संख्या अब करीब 13 हजार 400 हो गई हैं।
सबसे ज्यादा 6 हजार से अधिक दावे-आपत्तियां बड़े तालाब सहित अन्य जल स्रोतों के कैचमेंट को लेकर हैं। इनमें नीलबड़, रातीबड़ और भौंरी सहित तालाब किनारे के ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं।
BIZ-1 और BIZ-2 जोन हटाने की मांग
किसान चाहते हैं कि उनकी कृषि भूमि का उपयोग खेती के लिए ही सुरक्षित रखा जाए। अनोखी सिंह पटेल के मुताबिक, किसानों के पास आजीविका का प्रमुख साधन खेती है। इसलिए उन्होंने भोजताल संरक्षण जोन-1 (BIZ-1) और जोन-2 (BIZ-2) को हटाने और कृषि भूमि का लैंडयूज कृषि ही रखने की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने आपत्तियां भी दर्ज कराई हैं।
किसान जमीन के भविष्य को लेकर चिंतित
किसानों का आरोप है कि मौजूदा ड्राफ्ट में बड़े तालाब के आसपास की कृषि भूमि के भू-उपयोग में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। इसी वजह से किसान अपनी जमीन के भविष्य को लेकर चिंतित हैं।