उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को बेहद मजबूत करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को कानपुर तथा वाराणसी में पुलिस कमिशनर प्रणाली लागू करने का फैसला किया। इसी क्रम में शुक्रवार को एडीजी असीम अरुण को कानपुर तथा ए सतीश गणेश को वाराणसी का पुलिस कमिशनर बनाया गया है। इसके साथ ही 16 आइपीएस अफसरों का तबादला किया गया है।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने वाराणसी और कानपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी है। डायल 112 के एडीजी असीम अरुण को कानपुर और आगरा जोन में एडीजी रहे ए सतीश गणेश को वाराणसी का पुलिस कमिशनर बनाया गया है। इसके साथ ही 16 आइपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई है।
असीम अरुण को कानपुर तथा ए सतीश गणेश को वाराणसी के पुलिस कमिशनर के पद पर तैनाती मिली है। वाराणसी के एसएसपी अमित पाठक को गाजियाबाद भेजा गया है। इसके साथ ही अखिलेश कुमार मीणा व अनिल सिंह को वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में तैनाती मिली है। मनोज कुमार और आकाश कुलहरि को कानपुर में अपर पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात किया गया है। पीयूष मोर्डिया लखनऊ, पुलिस कमिश्नरेट में संयुक्त पुलिस आयुक्त बने जबकि डीआईजी रेलवे पुष्पांजलि को नोएडा पुलिस कमिश्नरेट में भेजा गया है।
ज्वाइंट कमिश्नर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट नवीन अरोड़ा को आइजी आगरा रेंज, रमित शर्मा को आइजी बरेली रेंज तथा एसके भगत को आइजी वाराणसी रेंज में तैनाती मिली है। जे रविंद्र गौड़ को मिर्जापुर, दीपक कुमार को अलीगढ़, जोगेन्द्र कुमार को झांसी तथा शलभ माथुर को मुरादाबाद रेंज में डीआइजी के पद पर तैनात किया गया है।
एसएसपी के पद पर भी तैनात किरीट कुमार राठौर को पीलीभीत, बबलू कुमार को एटीएस, मुनिराज जी को आगरा, कला निधि नैथानी को अलीगढ़, रोहन पी कनय को झांसी, दिनेश कुमार पी को गोरखपुर, सचींद्र पटेल को कुशीनगर, संतोष सिंह को गोंडा, शैलेश पाण्डेय को अयोध्या, बृजेश कुमार सिंह को इटावा, आकाश तोमर को प्रतापगढ़ तथा सुजाता को बहराइच का एसएसपी बनाया गया है।
कानपुर तथा वाराणसी को अब दो-दो हिस्सों में बांटा गया है। वाराणसी में वाराणसी नगर और ग्रामीण और कानपुर में कानपुर नगर व कानपुर आउटर के रूप में बांटा गया है। दोनों जिलों में पुलिस कमिश्नर की तैनाती की गई है। वाराणसी नगर में पुलिस कमिश्नर और ग्रामीण में एसपी को कमान सौंपी जाएगी। इसी तरह कानपुर नगर में पुलिस कमिश्नर और कानपुर आउटर में एसपी को जिम्मेदारी दी गई है। इन दोनों जिलों में जिलाधिकारी का दखल ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहेगा। कमिश्नरेट में कानून व्यवस्था में जिलाधिकारी का दखल नहीं रहेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा और लखनऊ के बाद दो बड़े शहरों में वाराणसी और कानपुर में भी कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी है। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद इस पर नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है।