vअयोग्य घोषित हो चुके सांसद विधायकों के उपचुनाव लड़ने पर रोक की गुहार, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने दल-बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित सांसद विधायक के उसी सदन, जिसके लिए वे निर्वाचित हुए थे के लिए उपचुनाव लड़ने पर प्रतिबंधित करने की याचिका पर गुरुवार को नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रमणियन की पीठ ने कांग्रेस की नेता जया ठाकुर की याचिका पर केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर दोनों से जवाब मांगा।

अनुसूची के प्रावधान को निरर्थक बनाने की कोशिशें

इस याचिका में जया ठाकुर ने कहा है कि राजनीतिक दलों द्वारा दल बदल के कारण अयोग्यता संबंधी संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधान को निरर्थक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वकील वरिन्दर कुमार शर्मा के माध्यम से दायर इस याचिका में कहा गया है कि सदन का कोई सदस्य जब 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य हो जाता है तो उसे उसी सदन, जिसके लिए उसके निर्वाचन का कार्यकाल पांच साल था, के लिए दुबारा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

दल बदल को राष्ट्रीय समस्या बताया

कर्नाटक के इन बागी विधायकों में से 11 दोबारा निर्वाचित हुए जिनमें से 10 विधायक नई सरकार में मंत्री बन गए। याचिका में पिछले साल मध्य प्रदेश में हुए राजनीतिक घटनाक्रम का भी जिक्र किया गया है। याचिका में कहा गया कि किसी सदन का सदस्य, जो स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता त्यागना भी 10वीं अनुसूची के दायरे में आता है। याचिका में राजनीतिक दल बदल को राष्ट्रीय समस्या बताते हुए कहा गया कि न्याय के हित में कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप कर उचित आदेश देना चाहिए।